अब नहीं होगी खादी और ग्राम उद्योग उत्पादनो में धोखाधड़ी
अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त बिक्री आउटलेट्स
के खिलाफ KVIC ने उठाये कदम
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) प्रबंधन द्वारा की गई एक तत्पर एवं कठोर कार्रवाई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ के 13 में से 11 आउटलेट संस्थान को अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने के कारण सील कर दिया गया है। मुंबई खादी एसोसिएशन केवीआईसी से जुड़ी सबसे पुरानी सहायता प्राप्त खादी संस्था से संबद्ध है।
इस बात का खुलासा तब हुआ जब वर्ष 2017-18 के दौरान, एसोसिएशन के खादी भवन के नियमित भौतिक सत्यापन के भाग के रूप में, केवीआईसी के अधिकारियों ने कपड़े के कई नमूने लिए । इस परीक्षण में नमूने गैर-खादी साबित हुए थे। केवीआईसी ने इस अनाचार को गंभीरता से लेते हुए मुंबई खादी संघ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कड़ी कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है । पूर्व में उसी दुकान के खिलाफ एक उपभोक्ता द्वारा खादी के नाम पर गैर-खादी उत्पाद बेचने की शिकायत भी दर्ज की गई थी।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रबंधन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुंबई खादी एसोसिएशन को उनके आचरण की विवेचन के पश्चात उचित अवसर देने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी मार्क एवं खादी प्रमाणपत्र जून 2019 को निरस्त कर दिया। किन्तु, यह पाया गया कि मुंबई खादी एसोसिएशन ने खादी मार्क सर्टिफिकेट निलंबन के बावजूद भी खादी मार्क और लेबल के साथ उत्पादों को बेचना जारी रखा।
इस धोखाधड़ी के अलावा, यह भी पाया गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी गतिविधि के संचालन के लिए मुंबई खादी संघ को दिए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का भुगतान भी संघ ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग को नहीं किया है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रहन विलेख (हाइपोथैक्सेशन डीड) के प्रावधानों के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऋण नियम, 1958 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और इसके द्वारा संचालित सभी 13 आउटलेट्स को 11 नवंबर,19 को सील कर दिया है ।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा “खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रणाली के अतर्गत इस प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह उन सभी संस्थानों के लिए एक कड़ा संदेश है जो किसी भी प्रकार की कदाचार से जुड़े हैं। सिस्टम में कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। ”
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